लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के नौ विभागों में 24 पदों पर ओलंपिक, एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वालों सहित अंतरराष्ट्...
राज्य कैबिनेट ने भी 23 मई से यूपी विधानमंडल का सत्र आयोजित करने को अपनी सहमति दे दी है। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने यहां संवाददाताओं से कहा, "खिलाड़ियों, जिनके पास उत्तर प्रदेश का मूल निवासी है, और अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों में पदक जीते हैं, उन्हें नौ विभागों में 24 पदों पर राजपत्रित पदों पर तैनात किया जाएगा। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति इन खिलाड़ियों का चयन करेगी। उन्होंने कहा कि इससे राज्य में खेल संस्कृति विकसित करने में मदद मिलेगी।
जिन नौ विभागों में ये नियुक्तियां की जाएंगी उनमें ग्रामीण विकास, माध्यमिक शिक्षा, बुनियादी शिक्षा, गृह विभाग, पंचायती राज विभाग, युवा कल्याण विभाग, परिवहन विभाग, वन विभाग और राजस्व विभाग शामिल हैं। खेल और युवा कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गिरीश चंद्र यादव ने इस कदम को "ऐतिहासिक" बताते हुए कहा कि यह राज्य में खेलों को बढ़ावा देने में मदद करेगा, और खिलाड़ियों को बढ़ावा देगा। पैरालंपिक खेलों के पदक विजेताओं को भी निर्णय के तहत शामिल किया गया है। इसी तरह की योजना वर्तमान में राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और बिहार के अन्य राज्यों में चालू है। योजना के लिए 1 सितंबर, 2020 तक पदक जीतने वाले खिलाड़ियों पर विचार किया जाएगा।
सरकार ने यहां एक बयान में कहा कि कार्मिक विभाग द्वारा पदों को लोक सेवा आयोग के दायरे से बाहर रखा गया है। वित्त मंत्री श्री खन्ना ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश विधानमंडल का सत्र 23 मई से शुरू होगा और इसकी अवधि व्यापार सलाहकार समिति द्वारा तय की जाएगी।
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